जलवायु परिवर्तन र भौगोलिक जोखिमले नेपालमा विपद्को खतरा बढाउँदै

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसँगै चरम मौसमी घटना बढ्दै जाँदा नेपालमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा हिमनदीजन्य विपद्को जोखिम थप बढ्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। जलवायु विज्ञ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्यालले नेपाल जलवायु परिवर्तन र भौगोलिक जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील अवस्थामा रहेको बताउँदै विपद् न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, नियमित अनुगमन र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

‘चिन्ता होइन चिन्तन गरौँ, गन्थन होइन मन्थन गरौँ’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित ‘चिन्तन चौतारी’को २८औँ शृंखलामा बोल्दै प्रा. डा. अर्यालले पछिल्लो समय नेपालमा अत्यधिक वर्षा, हिमनदी पग्लिने क्रम तथा हिमाली क्षेत्रमा पानी पर्ने घटनामा परिवर्तन देखिन थालेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पाँच हजार मिटर आसपासको उचाइमा समेत वर्षा हुन थालेको र एकै दिनमा सयौँ मिलिमिटर वर्षा हुने घटनाले नेपालमा चरम मौसमी जोखिम बढिरहेको देखाउँछ।

उहाँले सन् २०२४ मा मकवानपुरको सिस्नेरी क्षेत्रमा २४ घण्टामा करिब ३०० मिलिमिटर वर्षा भएको उदाहरण दिँदै यस्ता घटनाको पूर्वानुमान र पूर्वसूचना भए पनि त्यसलाई समुदायस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन नसक्दा मानवीय क्षति हुने गरेको बताउनुभयो।

भोटेकोशी बाढीमा हिमनदी र भूगर्भीय गतिविधिको भूमिका हुनसक्ने

हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई सामान्य वर्षाका कारण मात्र भएको घटनाका रूपमा बुझ्न नहुने प्रा. डा. अर्यालको भनाइ छ। हिमनदी, चट्टान तथा भूगर्भीय संरचनामा आएको परिवर्तनले समेत ठूलो बाढी निम्त्याउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार हिमनदीबाट ठूलो मात्रामा बरफ, चट्टान र अन्य पदार्थ खस्दा त्यसले नदीमा अत्यधिक पानी तथा बहाव उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसैले यस्ता घटनाको अध्ययन गर्दा मौसम विज्ञानसँगै भूगर्भशास्त्र, जलविज्ञान, हिमनदी विज्ञान र भूकम्पसम्बन्धी अध्ययनलाई समेत एकीकृत गर्न आवश्यक छ।

प्रा. डा. अर्यालले भोटेकोशी घटनाको अध्ययनका क्रममा हिमनदी तथा चट्टानको ठूलो समूह तल झरेको र त्यसबाट उत्पन्न प्रभाव नदीको बहावसँग जोडिएको हुनसक्ने बताउनुभयो। घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन नेपाल तथा चीनका वैज्ञानिकहरूले समेत अध्ययन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

८३ वर्षमा सगरमाथा क्षेत्रमा हिउँको सतह ११५ मिटर घटेको दाबी

प्रा. डा. अर्यालले सगरमाथा क्षेत्रको उत्तरी भागमा गरिएको अध्ययनबाट पछिल्लो ८३ वर्षमा हिउँको सतह करिब ११५ मिटर घटेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले हिमनदीहरू प्रत्येक वर्ष पछाडि सर्दै गएको र हिमतालहरू विस्तार हुँदै गएको बताउनुभयो।

हिमनदीको सतह मात्र नभई यसको भित्री संरचना र तापक्रमसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विकसित मुलुकहरूमा हिमनदीको विभिन्न गहिराइसम्म तापक्रम मापन गर्ने प्रविधि प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यस्ता अध्ययन विस्तार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हिउँको सट्टा पानी पर्ने क्रम बढ्दा हिउँमा जम्मा हुने पानीको प्रकृति परिवर्तन हुन्छ। यसले हिमनदी पग्लिने क्रमलाई थप तीव्र बनाउन सक्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे अध्ययन आवश्यक छ।

हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालहरू विस्तार हुँदै जाँदा भविष्यमा हिमताल विस्फोटबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुन सक्ने प्रा. डा. अर्यालले बताउनुभयो। नेपालका जोखिमयुक्त हिमताल तथा हिमनदीको नियमित अनुगमन र जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

उहाँले दोलखालगायत हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालबाट तल्लो तटीय बस्तीमा असर पर्न सक्ने भन्दै जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी समयमै आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

काठमाडौं पनि बाढीको जोखिमबाट मुक्त छैन

काठमाडौं उपत्यका पनि अत्यधिक वर्षा र नदीको बहावका कारण जोखिममुक्त नरहेको प्रा. डा. अर्यालले बताउनुभयो। काठमाडौंमा एकै दिन अत्यधिक वर्षा भए बागमती, विष्णुमती तथा अन्य नदी किनारका क्षेत्रमा ठूलो असर पर्न सक्ने उहाँको चेतावनी छ।

नागमती ड्यामलगायत ठूला आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय तथा भौगर्भिक पक्षको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कुनै पनि ठूलो आयोजना हचुवाका भरमा निर्माण गर्नुको सट्टा भूगर्भ, जलवायु, जलविज्ञान तथा सम्भावित विपद्को जोखिम मूल्यांकन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

सडक र ठूला पूर्वाधारमा जोखिम अध्ययन आवश्यक

नेपालमा सडक तथा अन्य पूर्वाधारको विस्तार भए पनि कतिपय जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्याप्त भौगर्भिक अध्ययन नभएको प्रा. डा. अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले सडक निर्माण गर्दा बारम्बार पहिरो जाने क्षेत्रमा मर्मतमा मात्रै खर्च गर्नुको सट्टा दीर्घकालीन र सुरक्षित विकल्पबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार टनेललगायत वैकल्पिक संरचना निर्माण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। जलविद्युत् आयोजना, ड्याम, सडक तथा अन्य ठूला संरचना निर्माणअघि भूगर्भीय जोखिमको विस्तृत अध्ययन अनिवार्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

अर्ली वार्निङ सिस्टमसँगै जनस्तरसम्म सूचना पुर्‍याउनुपर्ने

प्रा. डा. अर्यालले नेपालमा अर्ली वार्निङ सिस्टम भए पनि त्यसको प्रभावकारिता सूचना लक्षित समुदायसम्म कति छिटो र स्पष्ट रूपमा पुग्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहने बताउनुभयो।

विपद्को पूर्वसूचना प्राविधिक भाषामा मात्र नभई सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने भाषामा स्थानीय समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्वसूचना पाएपछि पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले जोखिम बढाउने भन्दै उहाँले समुदायको चेतना र विपद् पूर्वतयारीलाई समेत सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।

विपद् अध्ययनमा समाजशास्त्र र मानवशास्त्रलाई पनि जोड्नुपर्ने

विपद् व्यवस्थापनलाई केवल विज्ञान र प्रविधिको विषयका रूपमा हेर्न नहुने प्रा. डा. अर्यालले बताउनुभयो। विपद्पछि हुने पुनर्स्थापना, पुनर्वास, स्थानीय समुदायको सामाजिक सम्बन्ध र आफ्नो थातथलोप्रतिको भावनालाई समेत अध्ययनमा समेट्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।

उहाँले जलवायु तथा विपद्सम्बन्धी अध्ययनमा भूगर्भशास्त्र, मौसम विज्ञान, जलविज्ञानसँगै समाजशास्त्र र मानवशास्त्रका विज्ञलाई समेत सहभागी गराएर एकीकृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

जोखिम क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्साङ्कनमा जोड

नेपालका जोखिमयुक्त हिमनदी, हिमताल, नदी तथा भौगोलिक क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्साङ्कन गर्नुपर्ने प्रा. डा. अर्यालले बताउनुभयो। कुन क्षेत्रमा कुन प्रकारको जोखिम बढी छ भन्ने पहिचान गरी स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले सोहीअनुसार योजना बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

उहाँले विश्वविद्यालयमा उपलब्ध जनशक्ति, अनुसन्धान र उपकरणलाई प्रयोग गरेर जोखिम क्षेत्रको अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहेको जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा क्षेत्रमा विभिन्न हिमनदीको नियमित अनुगमन तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक संकलन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

वातावरण विज्ञान अध्ययन गरेका जनशक्तिको उपयोग गर्नुपर्ने

नेपालमा वातावरण विज्ञान तथा जलवायु सम्बन्धी अध्ययन गरेका जनशक्तिको रोजगारी र उपयोगका लागि राज्यले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने प्रा. डा. अर्यालको सुझाव छ। स्थानीय तहमा वातावरणीय निरीक्षकजस्ता पद सिर्जना गरेर वातावरण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरिरहे पनि पर्याप्त सरकारी स्रोत र संस्थागत सहयोगको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु तथा हिमनदीसम्बन्धी अध्ययनलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन राज्यको लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

‘नेपाललाई जोखिमयुक्त भनेर मात्रै चिनाउनु हुँदैन’

नेपाललाई जलवायु विपद्को देशका रूपमा मात्रै चित्रित गर्न नहुने प्रा. डा. अर्यालको भनाइ छ। नेपाल प्राकृतिक रूपमा सुन्दर देश भएकाले यसको प्राकृतिक सौन्दर्य संरक्षण गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार जोखिम छ भन्दैमा हिमाली क्षेत्रका बस्ती र पर्यटन गतिविधि पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नेभन्दा पनि वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा सुरक्षित क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक सावधानी र पूर्वतयारीसहित गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ।

कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो थातथलो, पहिचान र जीवनशैलीसँग जोडिएको विषय उठाउँदै पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासका नीति बनाउँदा स्थानीय समुदायको सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम, अर्ली वार्निङ सिस्टम, ठूला पूर्वाधारको जोखिम, काठमाडौंको नदी किनारको अवस्था, विपद्पछिको पुनर्स्थापना तथा वातावरण विज्ञान अध्ययन गरेका जनशक्तिको रोजगारीलगायत विषयमा प्रा. डा. अर्यालसँग जिज्ञासा राखेका थिए।

‘चिन्ता होइन चिन्तन गरौँ, गन्थन होइन मन्थन गरौँ’ भन्ने मूल नारासहित आयोजना हुँदै आएको ‘चिन्तन चौतारी’को २८औँ शृंखला जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम र नेपालका भौगोलिक चुनौतीमा केन्द्रित रहेको थियो।