प्रा. डा. दीपक अर्याल
नेपाल प्रकृतिको अनुपम उपहार हो। हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको भौगोलिक विविधता, हिमनदी, नदी, वनजंगल र जैविक विविधताले हाम्रो देशलाई विश्वमै विशिष्ट बनाएको छ। तर यही भौगोलिक विविधता र संवेदनशीलताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा पनि छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको विस्तार तथा हिमाली क्षेत्रमा वर्षाको बदलिँदो स्वरूपले हामीलाई अब विगतको अनुभवका आधारमा मात्र भविष्यको योजना बनाउन नसकिने सन्देश दिइरहेका छन्।
जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित संकट मात्र रहेन। यसको प्रभाव हाम्रो वरिपरि देखिन थालेको छ। मौसमको स्वरूपमा परिवर्तन आएको छ। कम समयमा अत्यधिक वर्षा हुने घटना बढिरहेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने ठाउँमा पानी पर्ने अवस्था देखिन थालेको छ। पाँच हजार मिटर आसपासको उचाइमा समेत वर्षा हुनु सामान्य मौसमी चक्रमा आएको परिवर्तनको संकेत हो। एकै दिनमा सयौँ मिलिमिटर वर्षा हुने घटनाले हाम्रो बस्ती, सडक, पुल, नदी र पूर्वाधार कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
सन् २०२४ मा मकवानपुरको सिस्नेरी क्षेत्रमा २४ घण्टामा करिब ३०० मिलिमिटर वर्षा भएको घटना यसैको एउटा उदाहरण हो। यस्तो घटना पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रविधि हामीसँग विस्तार हुँदै गएको छ। तर पूर्वानुमान हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सूचना जोखिममा रहेका मानिससम्म कति छिटो पुग्छ? उनीहरूले सूचना बुझे कि बुझेनन्? सूचना पाएपछि सुरक्षित स्थानमा जाने तयारी थियो कि थिएन? यी प्रश्नको उत्तरले नै पूर्वसूचना प्रणालीको वास्तविक प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ।
हामीले अब ‘अर्ली वार्निङ’लाई प्रविधिको विषय मात्र नभई जनजीवनसँग जोडिएको प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। प्राविधिक भाषामा जारी गरिएको सूचना समुदायले बुझ्न सकेन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। पूर्वसूचना स्थानीय भाषा र समुदायले सहज रूपमा बुझ्ने ढाँचामा पुग्नुपर्छ। सूचना प्राप्त भएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा पनि समुदायलाई नियमित अभ्यास र तयारी गराउनुपर्छ। विपद् आउनुअघि गरिएको तयारीले नै विपद्पछिको क्षति घटाउन सक्छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएको बाढीलाई पनि हामीले यही व्यापक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्नुपर्छ। ठूलो बाढी आयो भने त्यसको कारण वर्षा मात्र हो भनेर निष्कर्षमा पुग्नु वैज्ञानिक दृष्टिले पर्याप्त हुँदैन। हिमनदी, चट्टान, भूगर्भीय संरचना र हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तनले नदीको बहावमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छन्। हिमनदीबाट बरफ, चट्टान वा अन्य पदार्थ ठूलो मात्रामा खस्दा त्यसले नदीको बहावलाई अचानक परिवर्तन गर्न सक्छ।
त्यसैले नेपालमा विपद्को अध्ययन एकल विषयबाट सम्भव छैन। मौसम विज्ञानले मात्र सबै प्रश्नको उत्तर दिन सक्दैन। भूगर्भशास्त्र, जलविज्ञान, हिमनदी विज्ञान, भूकम्प विज्ञानसँगै समाजशास्त्र र मानवशास्त्रलाई पनि एउटै अध्ययन प्रक्रियामा जोड्नुपर्छ। विपद् बहुआयामिक विषय हो भने यसको अध्ययन पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ।
हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन अझ संवेदनशील विषय हो। सगरमाथा क्षेत्रको उत्तरी भागमा गरिएको अध्ययनले पछिल्लो ८३ वर्षमा हिउँको सतह करिब ११५ मिटर घटेको देखाएको छ। हिमनदीहरू पछाडि सर्दै जानु र हिमतालहरू विस्तार हुँदै जानु जलवायु परिवर्तनका महत्वपूर्ण संकेत हुन्। हिमनदीको सतह मात्र हेरेर यसको स्वास्थ्य र भविष्यबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। यसको भित्री संरचना, विभिन्न गहिराइमा रहेको तापक्रम र समयसँगै भइरहेको परिवर्तनसमेत अध्ययन गर्नुपर्छ।
हिमाली क्षेत्रमा हिउँको सट्टा पानी पर्ने क्रम बढ्दै जानु पनि गम्भीर विषय हो। हिउँ र पानीको प्रभाव एउटै हुँदैन। वर्षाका रूपमा परेको पानीले हिमनदी पग्लिने प्रक्रियालाई थप तीव्र बनाउन सक्छ। यसको प्रभाव तत्काल मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पनि पर्न सक्छ। त्यसैले हिमनदी र हिमाली जलचक्रबारे निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ।
हिमताल विस्तार हुँदै जाँदा हिमताल विस्फोटको जोखिमलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित अनुगमन, जोखिम क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्साङ्कन र तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीको पूर्वतयारी आवश्यक छ। जोखिम कहाँ छ भन्ने थाहा नपाई जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यसैले कुन हिमतालबाट कुन क्षेत्रमा कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ।
तर नेपालको विपद् जोखिम हिमाली क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। काठमाडौं उपत्यका पनि यसबाट मुक्त छैन। छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा भए बागमती, विष्णुमतीलगायत नदीको बहाव बढ्न सक्छ र नदी किनारका बस्ती प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रमा नदीको प्राकृतिक बहाव, जलनिकास प्रणाली र भूगोललाई बेवास्ता गरेर गरिने विकासले भविष्यमा जोखिम थप्न सक्छ।
ठूला आयोजना निर्माण गर्दा पनि हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। सडक, जलविद्युत् आयोजना, ड्याम, सुरुङ वा अन्य पूर्वाधार निर्माणअघि भूगर्भीय अवस्था, जलवायु जोखिम, जलविज्ञान र सम्भावित विपद्को विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ। बारम्बार पहिरो जाने ठाउँमा हरेक वर्ष मर्मतमा रकम खर्च गर्नुको सट्टा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा सुरुङ वा वैकल्पिक मार्ग सुरक्षित हुन सक्छन्। निर्णय भावनामा होइन, अध्ययन र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ।
विपद् व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मानव समाज हो। मानिसलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु मात्र पुनर्वास होइन। मानिसको थातथलो, पहिचान, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध र जीवनशैलीसँग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले पुनर्स्थापना र पुनर्वासका नीति बनाउँदा स्थानीय समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन। यही कारणले विपद् अध्ययनमा समाजशास्त्र र मानवशास्त्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालमा वातावरण विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, हिमनदी तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरेका दक्ष जनशक्ति छन्। तर ती जनशक्तिको ज्ञानलाई राज्यले प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन। स्थानीय तहमा वातावरणीय निरीक्षकजस्ता पद सिर्जना गरेर वातावरण संरक्षण, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनमा दक्ष जनशक्तिको परिचालन गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालयमा भइरहेको अनुसन्धानलाई सरकारी नीति र योजनासँग जोड्न सके अनुसन्धानको प्रत्यक्ष लाभ समाजले पाउन सक्छ।
नेपाललाई केवल ‘जोखिमयुक्त देश’ भनेर चिनाएर मात्र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। जोखिम छ भन्दैमा हिमाली क्षेत्रका बस्ती र पर्यटन गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नु समाधान होइन। वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा सुरक्षित क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ। जोखिम कम गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ। आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्छ। मानिसको जीवन, संस्कृति र प्रकृतिबीच सन्तुलन कायम गर्दै विकासको बाटो खोज्नुपर्छ।
हामीले विपद्लाई नियतिको विषयका रूपमा होइन, व्यवस्थापन गर्न सकिने जोखिमका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। सबै प्राकृतिक घटना रोक्न सकिँदैन, तर तिनबाट हुने क्षति भने वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वतयारी, सुरक्षित पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना र समुदायको सक्रिय सहभागिताबाट धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ।
अब नेपालले जलवायु परिवर्तनबारे केवल चिन्ता गर्ने होइन, गम्भीर चिन्तन गर्ने समय आएको छ। तथ्य संकलन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, जोखिमको नक्साङ्कन गर्नुपर्छ र अनुसन्धानका निष्कर्षलाई नीति निर्माणमा जोड्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, सरकार, स्थानीय समुदाय र वैज्ञानिक संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक छ।
अन्ततः हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ—‘चिन्ता होइन चिन्तन गरौँ, गन्थन होइन मन्थन गरौँ।’ जलवायु परिवर्तन र विपद्को जोखिमलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्दै विज्ञान, प्रविधि, स्थानीय ज्ञान र सामुदायिक अनुभवलाई एकीकृत गर्न सक्यौँ भने नेपाललाई जोखिमको देश मात्र होइन, जोखिमलाई बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्ने देशका रूपमा पनि स्थापित गर्न सक्छौँ।